आजकल बहुत चर्चा है की सरकार कई सारे PSU का विनिवेशीकरण कर रही है, सरकार का मानना है की ये घाटे में चल रहें हैं और सरकार इसे चलाने में सक्षम नहीं हैं. लेकिन मेरा सवाल है कि यदि सरकार सक्षम नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर कैसे सक्षम है, निजी क्षेत्र तो ठोंक बजा के व्यवसायिक निर्णय लेता है, इसका मतलब यह उद्यम तो लाभ का है बस या तो सरकारी निर्णयन या प्रबंधन में चूक हो रही है. सरकार एयर इंडिया भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL ), कंटेनर कारपोरेशन of इंडिया लिमिटेड (CONCOR), शिपिंग कारपोरेशन of इंडिया (SCI) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश के बारे में तेजी से सोच रही है. हालाँकि सवाल फिर यही है की सरकार फेल क्यों है? जबाब यह है की सरकार ऐसे PSU को चलाने के लिए जो व्यवसायिक चातुर्य चाहिए उसे वह लोक सेवा आयोग में ढूंढ रहा है जबकि सरकार को लोक सेवा आयोग से ऊपर आकर एक प्रबंधन आयोग बनाना चाहिए जिसमें देश विदेश के उच्च प्रबंध संस्थानों के पेशेवर हों और इस तरह के PSU को वही चलायें न की लोक सेवा आयोग के सदस्य. लोक सेवा आयोग के सदस्य लोक सेवा के लिए ठीक हैं व्यवसायिक उद्देश्य के लिए इंडस्ट्री विशेषज्ञ लेना पड़ेगा, और यह बुनियादी गलती शुरू से हो गई है जिस कारणआज ये PSU अंतिम सांस ले रहें हैं.
भारत के जो PSU हैं वो सिर्फ एक यूनिट ही नहीं हैं इनका एक रणनीतिक महत्त्व है, इनका विनिवेशीकरण का मेसेज बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा. सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, लेकिन जब आप विदेश में होते हैं और आसमान में आपको एयर इंडिया का जहाज दिखता है तब हर भारतीय को गौरव बोध के साथ साथ सुकून भी मिलता है कि अपना देश आ गया है। जब खाड़ी देश में कोई हिंदुस्तानी फंसा होता है तो भारत की यही सरकारी एयरलाइन्स है जो नफे नुकसान का फायदा किए बिना उन्हे वहाँ से एयर लिफ्ट करने जाती है, यह सिर्फ एक जहाज नहीं है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। जरा आप कल्पना करिए की अगर कोई प्राइवेट एयर लाइन हो जाए तो क्या उसके अंदर राष्ट्रवाद का वह जज्बा आएगा कि वह नुकसान पे भी विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालेगी। तब हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर उस प्राइवेट एयरलाइन्स को क्या आदेश देंगे या निवेदन करेंगे? अगर उसने निवेदन अस्वीकार कर दिया तो!
सरकार को यह बात समझना चाहिए कि कोई प्राइवेट कंपनी आकर क्या कमाल कर देगी? किसी को इन PSUs में लाभ दिखेगा तो ही निवेश करेगी अन्यथा नहीं करेगी। भारत का हवाई व्यापार तेजी से बढ़ रहा है यात्रियों कि संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार दूरस्थ क्षेत्रों कि कननेक्टिविटी बढ़ाने पे ज़ोर दे रही है। आजकल देश का मध्यवर्ग तेजी से ट्रेन कि जगह हवाई यात्रा को प्राथमिकता दे रहा है और इन सारी संभावनावों को प्राइवेट सैक्टर के प्लेयर अच्छे से सूंघ रहें हैं। जबकि हर तरह से देश में यह माहौल बनाया जा रहा है कि एयर इंडिया फायदा में नहीं आ सकती है जब तक कि इसका निजीकरण नहीं किया जाए।
लेकिन सवाल यही है निजीकरण से हवाई जहाज, संपत्तियाँ और संसाधन भी वही रहेंगे, हवाई भाड़े कि गणना भी वही रहेगी तो बदलेगा क्या ? इक्विटि गवाने के बदले, प्रबंधन और कुछ पूंजी आएगी जिससे कि लोन चुकता किया जा सकेगा। अब रही प्रबंधन कि बात तो इसे आप तो बिना इक्विटि गँवाए भी ला सकते हैं जैसे आपने मेट्रो के लिए श्रीधरन और आधार अभियान के लिए नन्दन निलकेनी को लाया गया था, एयर इंडिया समेत अन्य PSU के लिए भी तो यह निर्णय लिया जा सकता है।
बेहतर होती परिचालन लाभ, कम होती ईंधन की कीमतें , विमान की पर्याप्त उपलब्धता, बढ़ती केबिन जनशक्ति और अधिक आक्रामक विपणन कुछ और कारण हैं जो एयरलाइन की वित्तीय सुधार कर रहे हैं, ऐसे में इस मौके को निजी क्षेत्र में क्यूँ न ले लिए जाएँ ऐसा निजी क्षेत्र कि रणनीति है, मेरा मानना यह है कि इस मौके को सरकार के पास ही क्यूँ न रहने दिये जाएँ। हालांकि जब वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगते हैं, तो एयर इंडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी कम हो जाएगा, जब तक कि अन्य परिचालन मापदंडों में सुधार करने में बड़े पैमाने पर कदम नहीं उठाते, लेकिन यह परिस्थिति तो पूरे एयर लाइन उद्योग कि रहेगी तो सिर्फ एयर इंडिया के नुकसान कि ही चर्चा क्यूँ।
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उड्डयन बाजारों में से एक है और यातायात के मामले में एयरलाइनों के लिए बहुत अधिक विकास क्षमता है। यह पकड़ तेजी से प्रतिस्पर्धी माहौल में मुनाफे के संचालन में निहित है, जहां नियंत्रण की लागत प्रमुख है। सरकारी टॉप प्रबंधन को विमानन सेवा से बाहर निकलने की जरूरत है, प्रबंध पेशेवरों को एयरलाइन का प्रबंधन करने की इजाजत देनी चाहिए ।
विमानन क्षेत्र का ग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह लगातार बढ़ रहा है ऐसे में निजी क्षेत्रों कि निगाहें इसी संकेतों के कारण एयर लाइन पे हैं, उन्हे बैठे बिठाये एक चलता हुआ भारत का बड़ा स्टार अलायंस वाला एयर लाइन मिल जाएगा, और वह कोई जादू नहीं करेंगे या इसका रातोंरात मेक ओवर नहीं करेंगे वह इसका या तो चेंज मैनेजमेंट करेंगे और ऋण और ऋण के ब्याज पे काम करेंगे जबकि यह काम सरकार अपने स्तर पे भी कर सकती है। वह टॉप मैनेजमेंट पे बाहर से योग्य पेशेवरों को बैठाये, और ऋण का पुनर्गठन कर दे और कुछ गेस्टेशन पीरियड दे दे।
ठीक यही सवाल अन्य PSU के लिए है, जब दुनिया चारों तरफ सप्लाई चेन प्रबंधन की बात कर रही है, विश्व व्यापार में सप्लाई चेन एक बड़ा भविष्य है तो ऐसे में शिपिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड समेट अन्य रणनीतिक महत्त्व की कम्पनियों को बेचना समझदारी नहीं कही जायेगी. सरकार को पैसा इकट्ठा करना है तो अन्य श्रोत से कर ले. अगर सरकार को इसमें सुधार करनी ही है तो वह नेहरु जी के द्वारा जो इसके प्रबंधन के लिए लोक सेवा आयोग से आईएएस को लेने की प्रक्रिया है सिर्फ उसे बदल दे तो ऐसे सरकारी व्यवसायिक उद्यम की किस्मत बदल सकती है. एक आईएएस लोक प्रशासन बेहतर चला सकता है उसकी एक विशेषज्ञता होती है उसमें एक व्यवसाय नहीं चला सकता है उसका अनुभव यहाँ काम नहीं आएगा. मेरा मानना है की सरकार बस यही एक निर्णय मान ले तो PSU के दिन बहुर आयेंगे.
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