स्मार्ट सिटी और IOT

पटना में पिछले दिनों बाढ़ आई और पटना जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए घोषित किया गया था वहां त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, मुख्यमंत्री जो खुद बाढ़ से पहले केंद्र से विशेष पैकेज मांग रहे थे और बाढ़ के बाद अखबार में विज्ञापन देकर जनता से विशेष पैकेज मांगने लगे. आज के इस दौर में सीएम के उस बयान से खुद को शर्म आती है जहाँ वह यह कह रहे थे की यह मौसम की आपदा है, मौसम विज्ञानी सुबह कुछ और दोपहर कुछ और शाम कुछ और कहते हैं और ये तो हथिया नक्षत्र चल रहा है. ऐसे दौर में जब हम चाँद और मंगल पर पहुँच रहें हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री से जो इंजिनियर भी है, यह सुनना निराश करता है, एडवांस प्लानिंग ही तो उनकी जिम्मेदारी है.

पटना जिसे स्मार्ट सिटी बनना है की यह आपदा प्राकृतिक कम मानव व तन्त्र जनित ज्यादे थी. पटना नगर निगम और और बिहार के सरकारी इंजिनियर यदि स्मार्ट सिटी आईडिया पर व्याख्यान देने से आगे यदि इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स पर बहस कर लेते तो शायद इसका समाधान मिल जाता और ना तो ऐसा हादसा होता और ना ही किसी सीवेज टैंक में किसी की मौत होती.

आज की जल निकासी प्रणाली उच्च तकनीक नहीं है। इसलिए जब भी रुकावट होती है तो रुकावट के सटीक स्थान का पता लगाना मुश्किल होता है। इसके अलावा, रुकावट के शुरुआती अलर्ट प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए रुकावट का पता लगाने और मरम्मत में समय लगता है। पाइप को पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर स्थिति को संभालने के लिए यह बहुत असुविधाजनक हो जाता है। ड्रेनेज लाइन के लोगों को ऐसी विफलता के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक रुकावट के लिए जरुरत से कहीं ज्यादे गैर जरुरी जगहों पर रुकावट ढूंढने का अनावश्यक खर्च और जान की भी हानि होती है। इसं सब चीजों को इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है. आईओटी इसलिए जरुरी है क्योंकि यह मानव हस्तक्षेप के बिना काम करता है और अब कंप्यूटर वस्तुओं और उपकरणों से डेटा बिना मानवीय हस्तक्षेप के आटोमेटिक लेने में भी सक्षम हैं जिससे लागत की कमी के साथ साथ सटीकता भी प्राप्त होती है। इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स में सेंसर का अहम रोल है, इस अवधारना का विचार कम लागत, कम रखरखाव, तेजी से तैनाती, और सेंसर की संख्या, लम्बा जीवन-समय और सेवा की उच्च गुणवत्ता के कारण भी है.

इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट जीवन की एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल भारत में अब नगर निकायों और निगमों को करना चाहिए. यह पूर्णतया सुरक्षित कम लागत सेंसर आधारित होता है और इसे विश्व के कई देश प्रयोग कर रहें हैं.  इसे आप ऐसे समझ सकते हैं IoT, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक छोटे, कम लागत, कम पॉवर कम बैटरी यूज करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक नेटवर्क के रूप में जाना जा सकता है, जहां डेटा और और सूचनाओं का संचार सीधे मानव हस्तक्षेप के बिना होता है। प्रत्येक डिवाइस इस नेटवर्क में एक "स्मार्ट नोड" के रूप में काम करता है जो सूचनाओं को संवेदन और और निचले स्तर तक सिग्नल प्रसंस्करण का कार्य करता है और जो शोर से या अन्य श्रोतों से भी संकेतों को फ़िल्टर करकर नोड-टू-नोड इंटरैक्शन के लिए आवश्यक बैंडविड्थ को भी कम करता है । नोड्स को केंद्रीकृत "क्लाउड" के साथ संवाद करने की जरुरत होती है जहाँ डेटा को सुरक्षित, संग्रहीत और संसाधित किया जाता है और पुनः मनुष्यों को कार्रवाई योग्य जानकारी भेजी जाती है। इस प्रौद्योगिकी में छह प्रमुख चीजें होती हैं। कनेक्टिविटी, डेटा सेंसिंग, डेटा ट्रांसपोर्ट और एक्सेस में भूमिका, डेटा एनालिटिक्स, एक्शन द्वारा परिभाषित मूल्य और अंत में मानवीय मूल्य, एप्लिकेशन और अनुभव. इस आधुनिक तकनीक से ड्रेनेज सिस्टम में आई रुकावट का पता लगाने और ड्रेनेज सिस्टम से उस रुकावट को हटाने का तंत्र विकसित किया जाता है। जल निकासी में मैनहोल में मौजूद मॉड्यूल जो कि गैस सेंसर, स्तर संकेतक, आरएफआईडी के साथ माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेस होता है, जब भी लेवल इंडिकेटर दो मैनहोलों के बीच किसी भी रुकावट की पहचान करता है तो यह अलार्म को ट्रिगर करेगा और रुकावट से दूरी के आधार पर अलग-अलग सिग्नल देकर उपयोगकर्ता को सटीक स्थान की जानकारी देगा। रुकावट के अलावा भी यह कई अन्य डेटा देता है जैसे पानी का लेवल कहाँ तक पहुंचा है, कौन सी गैस है, इसे मौसम के भविष्यवाणी से भी कनेक्ट कर एडवांस अलार्म सिस्टम से जोड़ा जा सकता है. IOT तकनीक पूरा सिस्टम जो की ड्रेनेज सिस्टम में लगे सेंसर से लेकर कण्ट्रोल रूम तक जहाँ जहाँ जुड़ा रहता है कहाँ खराबी आई है, आगे क्या करना है, मौसम की भविष्यवाणी के हिसाब से क्या तैयारी करनी है यह सब बता देता है और कर भी देता है.

इस सब के अलावा इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स कचरा प्रबंधन में भी बड़ा कारगर होता है, आज के आधुनिक नगरीय प्रणाली में कचरा और जल निकासी यही दो मेजर इशू हैं और बदलते वक़्त के साथ इन सब का इलाज इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स ही है. कचरा संग्रहण प्रणाली के लिए धड़ल्ले से यूरोपियन देशों में इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स का प्रयोग हो रहा है. हर कचरे के डब्बे में एक सेंसर फिट होता है जिसकी मोनिटरिंग प्रणाली नगर निगम के कण्ट्रोल रूम में होता है, कचरा का डब्बा कितना भरा है यह नगर निगम का कण्ट्रोल पैनल खुद ही देख लेता है और डिवाइस कनेक्टिविटी के तहत जुडी कचरा की गाड़ियों को कचरा संग्रह करने के आदेश का स्वतः ही सिग्नल भेज देता है, जिससे कचरा का डब्बा भरते भरते उसका संग्रहण हो जाता है साथ ही यदि कोई कचरा का डब्बा भरा है और यदि कचरे की गाडी उसके बगल से गुजरती है तो उसमे लगे सेंसर के कारण वहीँ अलार्म बजने लगता है जो यह बताता है की यह डब्बा भर गया है और कचरा वाली गाडी उसे उठा लेती है.

भारत ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी मतलब सिर्फ CCTV लगाना नहीं होता है जबकि यह शहर के अंदर कार्य कर रहे हर यूटिलिटी को स्मार्ट करने जैसा है जिसमे सेंसर और अन्य संकेतो के माध्यम से सारी चीजें कण्ट्रोल पैनल से जुडी रहें और पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुकूल हो. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दरअसल स्मार्ट वॉटर, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट तंत्र आदि जैसे कई मापदंडों पर विचार करना होगा। स्मार्ट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, कम्युनिकेशन केबल, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक फ्लो आदि आदि शामिल हैं। भारत के अधिकांश शहरों ने भूमिगत जल निकासी प्रणाली को अपनाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह प्रणाली जो अपनाया गया है यह शहर को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए उचित तरीके से काम करे। यदि वे जल निकासी प्रणाली को बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो शुद्ध पानी भी जल निकासी से दूषित हो सकता है और संक्रामक रोग फैल सकते हैं। इसलिए इन भूमिगत प्रणालियों का पता लगाने, उन्हें बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स तकनीक का प्रयोग बहुत जरुरी है। इसके अलावा, लीकेज हो जाना पाइप का फट जाना आदि जल वितरण प्रणाली प्रबंधन के अपरिहार्य पहलू हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है और लंबी अवधि के लिए अनपेक्षित छोड़ दिए जाने पर जल वितरण नेटवर्क के भीतर भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ भूमिगत जल निकासी प्रणाली की भी निगरानी और प्रबंधन के लिए भी काम करती करती है। यह सीवर पाइपलाइन में रिसाव दोषों का पता लगाने के लिए जल वार प्रणाली और पता लगाने की विधि का विवरण भी देता है।

आज के दौर में मुकेश अम्बानी ने खुद ही घोषणा की है की भारत में आगे के ५ वर्ष में २५० करोड़ डिवाइस IOT से जुड़ेंगे जिसमें से ४०% पर उसका लक्ष्य है तो बाकी ६०% मार्किट के लिए भी भारत में बहुत स्कोप है. IOT नेटवर्क के लिए जिस तरह के सिग्नल की जरुरत होती है उसमे मौजूदा 2G/3G/4G या 5G की लागत ज्यादे हो सकती है , रिलायंस NB-IOT तकनीक के साथ साथ आ रहा है जबकि दुनिया में LoRA एवं Sigfox की नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी इसपर बहुत तेजी से काम कर रही है जिसकी नेटवर्क विस्तार लागत सामान्य नेटवर्क विस्तार लागत से बहुत ही कम है और इनके प्रयोग से डिवाइस की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा. देश के नगर निगमों को इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स के इस्तेमाल के लिए एक कमेटी बना के इस पर काम करना चाहिए तभी भारत में स्मार्ट सिटी बन सकता है.