आईयें जाने GSTN क्या है?

आज पूरे देश में जीएसटी की चर्चा हो रही है साथ में चर्चा हो रही है जीएसटीएन (GSTN ) की जिसे जीएसटी नेटवर्क कहते हैं। इस पूरे नए सिस्टम का भार इसी जीएसटीएन पे आने वाला है। वर्तमान दौर में जहां दशकों से चली आ रही रेल्वे की नूतन ऑनलाइन व्यवस्था रेल्वे रिज़र्वेशन का व्यस्त समय पे भार नहीं उठा पाती है हैंग हो जाती है, अंतिम तारीख के समय इंकम टैक्स और सर्विस टैक्स की वेबसाइट भार नहीं उठा पाती है, ऐसे समय में यह और भी जरूरी हो जाता है की हम जीएसटीएन को जानें। अब तक ऐसी कोई भी सूचना तकनीक से संबन्धित व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होती थी लेकिन यह पहली बार हो रहा है इस तरह का जीएसटी तंत्र जिसे पहले से चली आ रही 29 प्रदेशों की वैट व्यवस्था, केंद्र की एक्साइज़ एवं सर्विस टैक्स व्यवस्था एवं अन्य करों की व्यवस्था को अपने में समाहित करना है। इसलिए एक नागरिक के तौर पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या यह व्यवस्था काम कर पाएगी और इस व्यवस्था कि जबाबदेही और स्वरूप क्या है। जीएसटीएन का रूप एवं शेयरहोल्डिंग ढांचा ------------------------------- जीएसटीएन एक गैर सरकारी निजी एसपीवी कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम कि धारा 8 के तहत बिना लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में हुई है। इसकी स्थापना कांग्रेस काल में ही 28 मार्च 2013 को हो गई थी। इसकी अधिकृत पूंजी कुल 10 करोड़ ही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के क्रियान्वयन में केंद्र, राज्य, करदातावों एवं अन्य जुड़े लोगों को सूचना तकनीक का सपोर्ट देना है। इस कंपनी में सरकार का शेयर 49% होगा और अन्य का 51%। इस 49% में केंद्र सरकार का 24.50% राज्य सरकार एवं ईन्पावर्ड कमेटी का 24.50% , एचडीएफ़सी का 10% एचडीएफ़सी बैंक का 10% आईसीआईसीआई बैंक का 10% एनएसई स्ट्रेटेजिक इनवेस्टमेंट कंपनी का 10% और एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड का 11% है। हम आशा कर सकते हैं कि इन अन्य 51% संस्थाओं को शेयर देते समय इनकी योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन तत्कालीन सरकार और बाद में आने वाली मोदी सरकार ने कर लिया होगा। इसे निजी कंपनी के रूप में स्थापित करने कि सलाह ईन्पावर्ड कमेटी द्वारा ही गठित कि गई इकाई ईन्पावर्ड ग्रुप ने दी जिसके तत्कालीन चेयरमैन इंफ़ोसिस से आए नन्दन नीलकेनी थे। जीएसटीएन का वित्तीय ढांचा ---------------------- जीएसटीएन की कुल शुरुवाती अधिकृत पूंजी 10 करोड़ है। इसे एकमुश्त ग्रांट के रूप में 315 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिलने हैं ताकि यह अपना आधारभूत ढांचा खड़ा कर सके, हालांकि इसके वेबसाइट पे यह उल्लेख नहीं है की यदि 24.50% अंश धारिता रखने वाली केंद्र सरकार 315 करोड़ का ग्रांट दे रही है तो 51% की शेयर होल्डिंग रखने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कितना ग्रांट दे रही हैं। मार्च 2016 तक केंद्र सरकार ने 143,96,65,612 रुपये ग्रांट में दे चुकी है और उसमें से जीएसटीएन ने 62,11,94,054 रुपये खर्च किए हैं। इसके तकनीकी कार्य के लिए इंफ़ोसिस को नियुक्त किया गया है जो की हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा। इसके भुगतान के लिए उपरोक्त 315 करोड़ के अलावा जीएसटीएन को 550 करोड़ का लोन वाणिज्यिक बैंकों से लेने की व्यवस्था की गई है और इसकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी है। जीएसटीएन का रिविन्यु मॉडेल ---------------------- इसको अपने पैरों पे खड़ा करने हेतु इन शुरुवाती पूंजीगत फंडिंग के अलावा इसके आय का मॉडेल भी विकसित किया गया है जिसके तहत जीएसटीएन अपने सेवाओं के बदले सेवा शुल्क ( यूजर फी ) चार्ज करेगी। इस जीएसटीएन के उपभोक्ता होंगे करदाता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य कर प्रशासक एवं बैंक। सेवा शुल्क ( यूजर फी ) का भुगतान फिलहाल केंद्र एवं राज्य सरकार अन्य सेवा प्राप्तकर्ताओं की तरफ से वहन करेगी जिसका अनुपात 50:50 होगा। हालांकि जीएसटीएन की वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारी के हिसाब से दिनांक 12 अप्रैल 2012 की मीटिंग के बिन्दु संख्या 5 में करदाताओं से भी सेवा शुल्क लेने की बात कही गई थी। जीएसटीएन का प्रशासकीय ढांचा ----------------------- जीएसटीएन के बोर्ड में कुल 14 निदेशकों की नियुक्ति होगी, इन 14 में से सरकार की तरफ से 6 सरकार की तरफ से निदेशक होंगे जिसमें 3 केंद्र सरकार की तरफ से एवं बाकी तीन 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों मे से चुने जाएंगे। सरकार की तरफ से निदेशक प्रतिनियुक्ति पर आएंगे। बाकी बचे 8 में से 3 गैर सरकारी निजी भागीदार कंपनियों से आएंगे, 1 चेयरमैन होगा जिसे केंद्र एवं राज्य सरकार मिलके नियुक्त करेंगे, 3 स्वतंत्र निदेशक होंगे, एवं एक सीईओ होगा जिसे खुली चयन प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा। वर्तमान में इसके चेयरमैन 1975 बैच के आईएएस नवीन कुमार हैं और प्रकाश कुमार सीईओ हैं। प्रकाश कुमार 1985 से 2008 तक आईएएस के रूप में अपनी सेवा देश को दे चुके हैं, 2008 से 2013 तक सिस्को में बड़े पोस्ट पर और 2013-14 में माइक्रोसॉफ़्ट के राष्ट्रीयतकनीकी अधिकारी रह चुके हैं। कंपनी के नियमों के तहत रणनीतिक विषयों पे निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड को होगा , किसी निर्णय पे अगर बराबर वोट के बँटवारे के कारण अनिर्णय की स्थिति आती है तो एक अतिरिक्त कास्टिंग वोट का अधिकार चेयरमैन को होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है की इसमें 6 सदस्य और एक चेयरमैन ही सरकार के हैं। बोर्ड का कोरम तभी पूरा होगा जब इसके 4 सदस्य उपस्थित होंगे और इन चारों में से कम से कम एक केंद्र सरकार की तरफ से एक राज्य सरकार की तरफ से चेयर मैन जो की दोनों सरकारों की सहमति से होगा, का होना अनिवार्य होगा और तो और यह कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब की सभी उपलब्ध निदेशकों में से कम से कम 50% सरकार की तरफ से उपस्थित होंगे। किसी बड़े महत्वपूर्ण विषय पे विशेष प्रस्ताव की अनिवार्यता की गई है जिसमें कम से कम 75% प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग अनिवार्य की गई है और ऐसे मसलों पे बिना सरकार के 49% वोट समर्थन के कोई निर्णय हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ सरकार ने सभी शेयर होल्डर के साथ मिलकर एक अनुबंध भी बनाया है जहां सभी रणनीतिक महत्व के मुद्दों पे सरकार की सहमति अनिवार्य की गई है। प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पे भेजा जाएगा, जिसमें फिलहाल 2 सीबीईसी से, 8 राज्य सरकारों के कर विभाग से 1 भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा से और एक केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है और आगे जरूरत पड़ने पर और भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। जीएसटीएन जीएसटी इको तंत्र का फ्रंट एंड होगा और सीबीईसी एवं राज्यों के कर विभाग बॅक एंड होंगे। सीबीईसी एवं 9 राज्य अपना बॅक एंड खुद तैयार कर रहें हैं जबकि 20 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश का बॅक एंड ढांचा जीएसटीएन तैयार कर रहा है। जीएसटीएन की वित्तीय एवं लेखा पारदर्शिता --------------------------------- जीएसटीएन ने अपना खुद का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा एवं वित्त नियमावली विकसित की है। इसकी लेखा एवं वित्त नियमावली आईसीएआई के लेखा मानकों, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों एवं जीएफ़आर 2005 पर बहुत हद तक आधारित है। इसके मुख्य खर्चों में सबसे बड़ा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं रखरखाव के लिए इंफ़ोसिस का भुगतान शामिल है जिसका चयन 5 साल के लिए खुले टेंडर के माध्यम से किया गया है। दूसरा जो बड़ा खर्चा होगा वह फ़्राड विश्लेषण टूल पे होगा जिसमे सुरक्षा एवं इससे संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जिसका भी चयन खुले टेंडर के माध्यम से किया जाएगा । तीसरा बड़ा खर्च इसका परिचालन खर्च होगा। सीएजी के द्वारा इसका वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के खर्चों की ऑडिट हो चुकी है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत और अंशधारकों में वितरित भी की जा चुकी है।