100% पब्लिक कर देती है साहब

100% पब्लिक कर देती है साहब

बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने वाला है , पता नहीं माननीय वित्त मंत्री के बजटभाषण के पैरा संख्या 141 पर कितना बहस होगा जिसमें उन्होने आंकड़े देते हुएकहा था कि “we can conclude that we are largely a tax non-compliant society”, लेकिन मैं उनके इस जनरल स्टेटमेंट से पूरी तरह सेअसहमत हूँ। मेरा मानना है कि भारत कि 100% जनता टैक्स पे करती है, यहाँ तककि सड़क का एक भिखारी भी जब बिस्किट खरीदता है तो वह पूरा टैक्स अदाकरता है। पता नहीं वित्त मंत्री ने किस आधार पर कहा था, लेकिन बिस्किट कागणित तो यही कहता है कि उस भिखारी से 10 रुपये के बिस्किट में सरकार औरफैक्ट्री मालिक मिलकर उसमें लगने वाले कच्चे माल, लेबर और फैक्ट्री के सारे खर्चे,एक्साइज़, कस्टम,वैट, फैक्ट्री मालिक अपना लाभांश, उस लाभ पे दिया जाने वालाकर सब उसी 10 रुपये से ही वसूलते हैं वह सब उस 10 रुपये के भाग हैं, तब आपकैसे कह सकते हैं कि भारत मे नाम मात्र के लोग ही कर भरते हैं।

एक तरफ तो आप खुद ही कहते हो कि भारत मे गरीबी है , कांग्रेस ने 65 साल मेंगरीबी दी है, आज हमें मनरेगा लागू करना पड़ रहा है गरीबी दूर करने के लिए औरदूसरी तरफ कहते हो कि देश बड़े पैमाने पर कर भरने को लेकर उदासीन है। आपकेदोनों तथ्यों में विरोधाभास है। अगर आप स्वीकार करते हो कि देश गरीब है तो आपगरीब से आय कर कि अपेक्षा कैसे रखते हो। फिर वैसे भी भारतीय समाज मेंऔसतन 5 लोगों का एक परिवार है तो उसमें सिर्फ एक कमाने वाला होता , 2 मातापिता होते हैं आश्रित, महिलाएं ज्यादेतर गृहणी हैं कोई आय नहीं है और बच्चे पढ़रहें हैं तो आय नहीं है इस लिहाज से 1 पर 4 का लोड है । कुल 121 करोड़ मे 83.30 करोड़ भारत गाँव में बसता है और गाँव मे लगभग कृषि आय है या नाम मात्रकि ही आय है जो कि कर मुक्त दायरे कि है तो बचे 37.70 करोड़ जो अर्बन आबादीहैं या अनुमानतः गैर कृषि आय कमाने वाले हैं और अगर तेंदुलकर कमेटी कि हीरिपोर्ट ले लें तो इसमे से 5.31 करोड़ तो शहरी बीपीएल धारक हैं और अगर इसे भीघटाएँ तो बचे 32.90 करोड़ और इसमें भी एक कमाने वाला और 4 आश्रित हैं तोमतलब अब बचे सिर्फ 6.48 करोड़ जिन्हे कर और कर का रिटर्न भरना चाहिएजबकि आपके आंकड़े के ही अनुसार 3.70 करोड़ व्यक्तिगत करदाता कर भर रहेंहैं, तो फिर आयकर के मामले में ही सही हालांकि आपने स्पष्ट नहीं किया था किआप सिर्फ आयकर कि बात कर रहे हैं, देश पर्याप्त आयकर भर रहा है, और एकएक जनता और यहाँ तक भिखारी भी अप्रत्यक्ष कर भर रहा जो कि वस्तुवों के दाममें ही जुड़ा होता है।

अगर वित्त मंत्री को जनता को ही उलाहना देना था तो उन्हे समझना चाहिए किभारत मे तो कर प्रणाली शुरू से ही जटिल रही है, चाहे हो प्रथम सदी से दसवीं सदीहो, ग्यारहवीं से अंगेर्जों के आगमन तक की सदी हो, अंग्रेजों के काल की हो याआज़ादी के बाद की हो। भारत का संघीय ढांचा, उसके अंदर समाहित राज्य, उसकेभी अंदर समाहित स्थानीय निकाय सरकार तीन स्तर तक कर प्रणाली भारत मे लागूरहती है, और ऐसा भी नहीं है की इन तृतीय स्तर कर प्रणाली मे सिर्फ तीन तरह केकर और उसकी तीन तरह की कर औपचारिकताएँ हो, कम से कम एक नागरिक केऊपर शासन करने वाली ये तीनों सरकारें कम कम से 10 तरीकों से नागरिकों को“डिफ़ाल्टर करदाता” बनाती हैं। त्रिस्तरीय कर व्यवस्था के तहत, केन्द्रीय सरकार काप्रत्यक्ष कर के रूप मे यदि आपने अग्रिम कर नहीं भरा तब, अग्रिम कर छूट गया तोस्वनिर्धारण कर नहीं भरा तब, आय तो आय खर्चे पे यदि टीडीएस नहीं भरा तब, ,आय का और टीडीएस का रिटर्न नहीं भरा तब। इन करों के अलावा संघीय सरकारआयात कर , निर्यात कर , उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त कर, शिक्षा  सेस, कृषिकल्याण सेस आदि जैसे अन्य टैक्स लेती है जिसके भुगतान और रिटर्न ना भरने कीमामूली गलती के लिए भी करदाता को प्रॉसिक्यूशन की नोटिस आ जाती है। राज्यसरकारों के कर के रूप मे जहां वैट और एलबीटी हैं वहीं राज्य उत्पाद शुल्क अलगसे है, ऊपर से परेशानी ये कि अगर महाराष्ट्र मे आपने एक महीने का वैट का रिटर्ननहीं भरा तो महाराष्ट्र वैट विभाग आपको पुलिस प्रॉसिक्यूशन नोटिस भेज देगा, अबजरा सोचिए की भारत मे कर तंत्र ऐसा है तो जो कर भर भी रहा है उस भारतीय काकलेजा कितना बड़ा होगा। 

जिस देश के सरकारी आंकड़ों में ही 100% साक्षरता और बिजली नहीं है वहाँ सभीकरदातावों को इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न अनिवार्य कर देना कहाँ का करसुधार है, सरकारों ने तो अपनी सुविधा देखी लेकिन कभी इस ओर ध्यान दिया कीजिस करदाता को वह “डिफ़ाल्टर करदाता ” बना रहा है, क्या उसके पास कम्प्युटरहै, अगर कम्प्युटर है तो क्या उसके पास नेट लगाने की सुविधा है, अगर सुविधा है तोक्या वहाँ बिजली है जो की ऑनलाइन जमा करने के लिए अनिवार्य है। लाज़मी हैकी सरकारों की कर नीतियाँ व्यावहारिक नहीं हैं तो कर दाता आगे आकार उत्साहितकैसे होगा। लगता है सरकार की अधिक से अधिक नीतियाँ एसी कमरों मे बैठ केबनाई जा रही भारत के ग्रामीण कर तंत्र और शहरी कर तंत्र का कोई अध्ययन हीनहीं कर रहा है।

भारत मे जीएसटी को लेकर एक तरह की पोजिटिविटी तो नजर आती है, लेकिनइसके जड़ों मे जाएँ तो यह एक नयी तरह की जटिलता को लेकर आ रही है, ठीकवैसे ही जैसे गाँव से आए किसी नए युवा को भरी सभा में अँग्रेजी में भाषण देने केलिए खड़ा कर दिया जाए। इनपुट क्रेडिट लेने के लिए क्रय विक्रय मिलान कर केक्रेडिट सेट ऑफ देने कि जो प्रणाली पे बात चल रही है यह पूरे हिंदुस्तान केव्यापारियों को उलझा देगा, बिना व्यावहारिक और जमीनी अध्ययन के , बिनाजागरूकता फैलाये और और तैयारी के इसे लागू करना भारत के अर्थव्यवस्था केरफ्तार को मंद कर सकता है लोग काम धंधा छोड़ कर शुरुवाती 5 वर्षों में इसप्रणाली से अपने आपको संगत होने मे लगा देंगे। फिलहाल भारत का कर सूचना तंत्रअभी तक ऐसा विकसित ही नहीं हुआ है जो की जीएसटी को व्यावहारिक बना दे।जीएसटी गैर संघीय देश या समान आर्थिक अवस्था वाले संघीय देश के ठीक हैलेकिन भारत जैसे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नता वाले देश के लिएबिना पर्याप्त कर जागरूकता एवं सूचना तंत्र विकसित किए लागू करना खतरे सेकम नहीं।

कर सुधार की असल चुनौती कर नीतियां ही नहीं है, कर के डाटा और सूचना तंत्र हैं,इन त्रिस्तरीय सरकारी व्यवस्था मे आज तक यह तंत्र ही विकसित नहीं हो पाया हैकी उस स्थान विशेष के नागरिक हर तरह के कर को मिला के जो प्रत्यक्ष कर यावस्तुवों एवं सेवाओं के मूल्य के रूप मे देते हैं उसकी गणना पंचायत इकाई स्तर तककि जा सके। आज के कर तंत्र मे आज एक ग्राम सभा, नगर पंचायत या महानगरपालिका हो उसे उसके नागरिकों द्वारा दिये गए आय कर , उत्पाद कर, बिक्री कर,कस्टम कर और अन्य करों की गणना ही नहीं पता है वह वित्तीय स्वतन्त्रता औरवित्तीय पारदर्शिता की बात कैसे उठाएगी। सही मायनों मे भारत मे कर न्याय तभी होपाएगा जब सरकारें कर नीतियों के पहले चरण मे जनोन्मुखी व्यावहारिक कर तंत्रबनाएँ।

अब आते हैं भारत में कर सुधार और नीतियों की सम्मिलित चुनौतियों पे। मूलतः यहभारत मे लागू कुछ ऐसे कर कानून और प्रणाली है जो करदाता को हमेशा कष्ट देतीहै। इसमे मुख्य रूप से शामिल है हर वित्त मंत्री का आपना निजी व्यक्तित्व जिसकीछाप बजट पे पड़ती है, पिछले तारीखों से कर मे बदलाव, कंपनियों मे कर देने केबाद भी लाभांश कर  देना, और एक ही जमीन अगर चार हाथों में बिकती है तोजमीन तो वहीं जस की तस पड़ी रहती है लेकिन सरकारें स्टैम्प एवं पूंजी लाभ केरूप मे भूमि के मूल्य से ज्यादे कर वसूल लेती हैं।

इसके साथ ही भारत मे कर विवाद की न्यायिक प्रणाली भी बहुत समय लेनी वाली हैमामले का आईटीएटी मे फैसला आने तक 7-8 साल लग जाता है उसके बाद हाइकोर्ट और सूप्रीम कोर्ट मे तो ऐसे ही लाखों लंबित केस हैं। और जहां कर बाकी हैवहाँ तो पहले कर भरो फिर आप अपील करो एक ऐसी व्यवस्था है। जिसके कारणकरदाता को बहुत निराशा हाथ लगती है।

विदेशी निवेशकों के लिए तो भारत की त्रिस्तरीय कर प्रणाली वैसे ही अबूझ पहेलीहै। विवादों से बचने के लिए विदेशी निवेशकों को सरकार की तरफ से ही एक करसलाह केंद्र की सुविधा देनी चाहिए ताकि यहाँ के कर क़ानूनों के व्याख्या के कारणतो कम से कम उन्हे जुर्माना ना भरना पड़े साथ ही साथ सरकार द्वारा लिए गए रायपे उन्हे कोई दोषी भी नहीं ठहरा पाएगा। अभी जो एडवांस रूलिंग हर विभाग की हैउसे केंद्रीयकृत करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत केंद्रीय कर सलाह केंद्र केररूप मे बदल देना चाहिए ताकि देशी विदेशी निवेशकों को अनावश्यक विवादों सेबचाया जा सके।

जरूरत है ऐसे बजट कि जिसका फोकस सिर्फ राजकोष पे ही ना हो उतना फोकसउसका प्रजा कोष पर भी हो।

लेखक

पंकज गांधी जायसवाल

सामाजिक आर्थिक विश्लेषक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार

 

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