अपराध है बंद नोटों को जलाना फेंकना या देना

90% राय गैर कानूनी है , जरा बच के !
अपराध है बंद नोटों को जलाना फेंकना या देना

मौजूदा माहौल मे पब्लिक डोमेन मे या बहुत से सलाहकार लोगों की 90% राय गैर कानूनी हो सकती हैं। इसलिए जरा बच के और इत्मीनान से कदम उठाएँ हड़बड़ी में नहीं। 8 नवम्बर 2016 की रात्रि से जो भी कैश इन हैंड है वह अब मृत हो गया है लेकिन मूल्य शून्य नहीं है क्यूँ की इसे बैंक मे जमा कर के तत्काल कुछ लिमिट के साथ बाद में पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पुराने करेंसी का इस्तेमाल अब 9 तारीख से किसी भी सौदे में नहीं हो सकता यहाँ तक की गिफ्ट पुराने लोन या बकाए के भुगतान में भी नहीं। जमा कराने की कोई सीमा नहीं है आप 1 रुपये से लेकर हजारों करोड़ तक जमा कर सकते हैं अगर वह वैधानिक और उसकी अकाउंटिंग हुई हो।
अगर किसी का पैसा वैधानिक नहीं है और अकाउंटिंग नहीं हुई है तो उस पैसे पे अब कायदे से सरकार का दावा बनता है जो की आयकर के तहत ही पेनाल्टी और ब्याज जोड़ दें तो उस सम्पूर्ण राशि से ज्यादे भी हो सकती है साथ ही ऐसे व्यक्ति की न सिर्फ आयकर, मनी लौंडरींग, ईडी, सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि सारे विभाग भी अपने अपने राशि के लिए दावा करेंगे। अगर भ्रष्टाचार से कमाया धन है तो आईपीसी और एंटि करप्सन की आपराधिक धाराएँ भी लगेंगी।
इस राशि के लिए सरकार ने सिर्फ दो रास्ते बताएं हैं, पहला की की आप इसे बैंक में जमा करा सकते हैं या तो जिन सौदों के लिए छूट दी गई है उनमें इस्तेमाल कर सकते है। इसके अलावा जो भी राय दी जा रही है की आप इसे अपने पत्नी के नाम पे दिखा दो, बालिग पुत्र के नाम पे दिखा दो या नौकर के नाप पर दिखा दो यह सब गैर कानूनी है क्यूँ की 8 नवम्बर के बाद तो इस पैसे का स्वामी वही है जो 8 तारीख की रात को बारह बजे था, और अगर 8 की रात को बारह बजे मियां बीबी और पुत्र तीनों थे तो ये उनका वैधानिक मनी है और अगर नहीं हैं तो नहीं है, फिर कहाँ से राय दी जा सकती है की दिखा दो। “दिखा दो” शब्द का प्रयोग सलाहकारों द्वारा किया जा रहा है जिसका अर्थ निकल रहा है की वह उस सौदे को करने को कह रहें हैं जो 8 की रात को उस स्वरूप मे नहीं है और कानूनन 8 के बाद ऐसा करना अपराध हो जाएगा।
दूसरा कई लोग सार्वजनिक तौर पर , मीडिया में या अखबार मे या अन्य माध्यमों से उसे जलाने को बहाने आदि को बोल रहे हैं। ऊपर बताए गए सारे सलाह और बयान भारतीय दंड संहिता के अनुसार, सबूत मिटाने की सलाह देने की आपराधिक श्रेणी मे आएगा और सलाह देने वाले को चाहे वह व्यक्ति हो या अखबार हो सरकार को उसके कार्य में बाधा डालने, सरकारी राजस्व को प्राप्त करने में बाधा डालने और एक सबूत को मिटाने मे सहयोग करने का दोषी माना जाएगा और ऐसे केस मे पेनाल्टी और जुर्माना सलाहकारों और मीडिया दोनों पर लग सकता है।
साथ ही कोई व्यक्ति जो कमीशन लेकर पैसा बदलने की बात आदि कर रहा है वह भी जांच के घेरे में आएगा, क्यूँ की सरकार अब किसी कर चोर को नहीं छेड़ने वाली। नीचे और ऊपर दोनों जगह से वह सौदे के हर छोर तक जाएगी, अतः जो लोग भी सिंडीकेट बना के या कैसे भी यह काम कर रहें है सब पकड़े जाएंगे। सरकार ने ऐलान भी कर दिया है इसमे 1 लाख लोग लगेंगे तो एक लाख लोगों को लगा के जांच कराएंगे।
अतः किसी को भी सलाह दें और सही सलाह दे।नकद का जो स्वरूप और मालिकाना 8 की रात में था उसी स्वरूप और मालिकाना में नकद को जमा कराने को कहें। इसके अलावा कोई भी राय गैर कानूनी है। लोगों के पास अगर ज्यादे नकद 2, 5 , 10 या 25 लाख है तो भी पहलें उन्हे घबड़ाने के लिए न कहें। पहले वह अपना हिसाब लगा लें, अकाउंट बना लें इतने वर्षों में कमाए गए आय, पाये गए गिफ्ट, निजी, शादी पढ़ाई और सम्पत्तियों के खर्च आदि घटाते हुए कैश फ्लो बना लें और अगर उस हिसाब से उनका जितना नकद बाकी कर योग्य बनता है उतना राशि पे बनने वाले कर, ब्याज और पेनाल्टी की गणना कर लेवें। फिर पूरा पैसा पहले बैंक में जमा करें फिर उस राशि में से जितना टैक्स पेनाल्टी ब्याज बनता है उसका भुगतान कर दें, तथा बाकी पैसा स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 25 लाख है तो हो सकता है पूरा काला धन ना हो यह वर्षों का संचित धन हो , अतः पहले हिसाब लगाएँ वर्षवार आय क्या है और क्या कैश फ्लो है। हो सकता है की पूरा पैसा कैश फ्लो के हिसाब से एक नंबर भी हो सकता है और हो सकता है की सिर्फ 5 लाख आपके पास ज्यादे आ रहा है। तो आपको कर, ब्याज और पेनाल्टी इस 5 लाख पे भरना है ना की बाकी बचे 20 लाख पे। ब्याज की गणना के लिए आपको देखना पड़ेगा की किस वर्ष से यह डिफ़ाल्ट चालू हुआ। अतः सही राय दें और लें।
करदाता को आगे से अपने सभी आय का और नगद का हिसाब रखना चाहिए। मोटे तौर पर वर्ष भर में जो आप निजी खर्च , शादी विवाह पे खर्च बच्चो की पढ़ाई पे खर्च या मकान आदि पे खर्च करते हैं तो सामान्यतया आपकी आय इन खर्चों से ज्यादे होगी बशर्ते आपने पूर्व वैधानिक संचित धन, या लोन या गिफ्ट से इन खर्चों को न किया हो। आप इस हिसाब से भी अपनी आय का अनुमान लगाकर एडवांस टैक्स भर सकते हैं।       

इस तरह की राय में आयकर, मनी लौंडरींग, ईडी, सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, आरबीआई की धाराओं के अलावा आईपीसी की निम्न धाराएँ लगेंगी

IPC Section 414. Assisting in concealment of stolen property

Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with
property which he knows or has reason to believe to be stolen property, shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to
three years, or with fine, or with both.

IPC Section 204. Destruction of document to prevent its production as evidence

Whoever secretes or destroys any document which he may be lawfully compelled to
produce as evidence in a Court of Justice, or in any proceeding lawfully held before a
public servant, as such, or obligates or renders illegible the whole or any part of such
document with the intention of prevention the same from being produced or used as
evidence before such Court or public servant as aforesaid, or after he shall have
been lawfully summoned or required to produce the same for that purpose, shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two
years, or with fine, or with both.

206. Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as
forfeited or in execution

Whoever fraudulently removes, conceals, transfers or delivers to any person any
property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or
interest there in from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a
sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be
pronounced, by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken
in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be
likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with
fine, or with both.
IPC Section 424. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property
Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or
any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or
removal thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may
extend to two years, or with fine, or with both.
IPC Section : 32[120B. Punishment of criminal conspiracy
(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with
death, 51[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term of two years or
upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment
of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such
offence.
(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to
commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of
either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.]

30[34. Acts done by several persons in furtherance of common intention
When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common
intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it
were done by him alone.]

35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal
knowledge or intention
Whenever an act, which is criminal only by reason of its being done with a criminal
knowledge or intention, is done by several persons, each of such persons who joins
in the act with such knowledge or intention is liable for the
act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or
intention.

36. Effect caused partly by act and partly by omission
Wherever the causing of a certain effect, or an attempt to cause that effect, by an
act or by an omission, is an offence, it is to be understood that the causing of that
effect partly by an act and partly by an omission is the same offence.
IPC Section : 107. Abetment of a thing

A person abets the doing of a thing, who -

First- Instigates any person to do that thing; or

Secondly- Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for
the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that
conspiracy, and in order to the doing of that thing; or

Thirdly- Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.
Explanation 1- A person who by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of
a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or
attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of
that thing.

IPC Section : 108. Abettor
A person abets an offence, who abets either the commission of an offence, or the
commission of an act which would be an offence, if committed by a person capable
by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the
abettor.

Explanation 1- The abetment of the illegal omission of an act may amount to an
offence although the abettor may not himself be bound to do that act.

Explanation 2- To constitute the offence of abetment it is not necessary that the act
abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence
should be caused.

Explanation 3- lt. is not necessary that the person abetted should be capable by law
of committing an offence, or that he should have the same guilty intention or
intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty intention or knowledge.

Explanation 4- The abetment of an offence being an offence, the abetment of such
an abetment is also as offence.

Explanation 5- lt. is not necessary to the commission of the offence of abetment by
conspiracy that the abettor should concert the offence with the person who commits
it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is
committed.

IPC Section : 52[108A. Abetment in India of offences outside India
A person abets an offence within the meaning of this Code who, in 49[India], abets
the commission of any act without and beyond 49[India] which would constitute an
offence if committed in 49[India].


IPC Section : 109. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment
Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of
the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of
such abetment, be punished with the punishment provided for the offence.
Explanation- An act or offence is said to be committed in consequence of abetment,
when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the
conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment.

110. Punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor
Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abetted does the act
with a different intention or knowledge from that of the abettor, be punished with the
punishment provided for the offence which would have been committed if the act had
been done with the intention or knowledge of the abettor and with no other.


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