मुंबई का अथक जागृत नागरिक अनिल गलगली, इन्हे पदम श्री क्यूँ नहीं ?

देश मे रिलायंस के खिलाफ़ ऐसा नहीं है की पहली बार केजरीवाल खड़े हुए हैं, केजरीवाल से बहुत पहले सामान्य से दिखने वाले मुंबई के अनिल गलगली ने मुकेश अंबानी को अपने अट्टालिकानुमा अंटालिया से बाहर निकाल के फूटपाथ पे आने को मजबूर किया और फूटपाथ पर अनधिकृत निर्माण तोड़ने के लिए फावड़ा उठाने पर भी खुद ही मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा योद्धा है जिसने अनिल अंबानी को मुंबई मेट्रो को रिलायंस का मेट्रो बनाने से रोक दिया वो भी बिना किसी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के। बिजली कंपनियों और रिलायंस पे केजरीवाल ने अभी आवाज़ उठाया है जबकि बहुत समय पहले ही अनिल गलगली के प्रयासों के कारण मुंबई मे रिलायंस एनर्जी आरटीआई के दायरे मे आ सकी। यह कोई गिनी चुनी घटना नहीं है अनिल गलगली चुपचाप जनता से जुड़े मुद्दे को धीरे धीरे कर के उठाते चले जाते हैं और व्यवस्था इनके प्रश्नों के कारण धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है। अंबानी ब्रदर के अलावा देश के सबसे ताकतवर परिवार को भी उन्होने देश के प्रति जबाबदेह बनाते हुए झुकाया।देश का सबसे बड़ा पावरफुल गांधी परिवार के स्वामित्व के कब्जे वाले नेशनल हेराल्ड के पास मुंबई के प्रमुख इलाके मे नियमों को धता बताते हुए एक प्लॉट 30 वर्षों से आवंटित पड़ा था जिसे नियमतः शुरुवाती 3 सालो मे डेवलप हो जाना चाहिए था लेकिन इस बात को दबा के रखा गया और जब अनिल गलगली ने इसपर प्रश्न उठाया तो गांधी परिवार ने अपने ऊपर उठे इस आंच को शांत करने के लिए आनन फानन मे निर्माण कार्य शुरू करवाया।
अनिल गलगली एक ऐसे नाम हैं जिनका नाम किसी सरकारी कार्यालय मे आते ही कार्यालय का काम अपने आप सही हो जाता है। विशेष यह भी है कि आज तक अनिल गलगली को किसी ने भी ना धमकी दी ना हमला किया है, वजह इनहोने आज तक निजी फायदे के लिए ना तो कभी आरटीआई डाली और ना ही निजी फायदे के लिए पत्रकारिता की। “अग्निशिला” नाम की समाचार पत्रिका निकालने वाले गलगली को रिलायंस ने पत्रिका के चंदे के नाम पे प्रलोभन भी देने की कोशिश की जिसे उन्होने ठुकरा दिया  ।
गांधी परिवार, पृथ्वीराज चव्हाण और रत्नाकर गायकवाड जो हमेशा अपने अपने स्तर पर आरटीआई को लागू करने का श्रेय लेते थकते नहीं है ऐसे तीनों महानुभवों पर आरटीआई का इस्तेमाल किया और उनकी धाँधली को भी उजागार करने का काम इन्होने किया।
मेरा सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिसने सूचना के अधिकार का सटीक प्रयोग अथक रूप से जनता के लिए किया उसे पदम श्री क्यूँ नहीं।
इनके प्रयासों की फेहरिश्त बहुत लंबी है उसमे से कुछ प्रमुख निम्न हैं।

1.   सीएम देवेंद्र फड़नविस के कार्यालय मे 7 ओएसडी और 2 प्यून की अवैध नियुक्ति का मामला

2.   केजरीवाल का विज्ञापन

3.   आदर्श घोटाले पे खर्च और आदर्श रहिवासियों की सूची

4.   मनपा के दोषी ठेकेदारों को ठेका

5.   हेमामलिनी के प्लॉट आवंटन की जांच

6.   विक्रोली मे 114 परिवारों को उजड़ने से बचाया

7.   चीफ मिनिस्टर रेलेफ़ फ़ंड के बेजा इस्तेमाल पर आवाज़

8.   एलटीटी की समस्या पर

9.   टोल का झोल एमईपी कंपनी के बारे मे जिसका मैंटेनेंस खर्च एमएसआरडीसी उठा रही थी

10. मंत्रियों के बंगले पे खर्च का मामला

11. सत्यपाल सिंह के दंड बकाए का पोल खोल जिसके बाद उन्होने भरा

12. मुंबई मेट्रो से होमगार्ड बकाए की वसूली

13. मेक इन इंडिया की सफाई दंड का मामला एवं खर्च का मामला

14. सरकार को एमसीए द्वारा 250 फ्री पास का मामला

15. सरकारी अधिकारियों पे बकाए किराए का मामला

16. PMमोदी की मिनटों की सभा खर्च 3 करोड़

17. केडीएमसी और डोंबिवली के खोखली 6500 करोड़ अनुदान का मामला

18. 53 टोल नाको को छुट से सरकारी खजाने को 8789 करोड़ नुकसान का मामला एवं दिया गया 798 करोड़ का मुआवज़ा

19. सीएम फ़ंड का सूखे के समय डांस त्रुप पे 8 लाख खर्च का मामला

20. CM से भी ज्यादा वेतन पाते हैं CMO के OSD

21. पद्मभूषण शापूरजी पालनजी पार्टनरवाली एसडी कारपोरेशनने मुंबई पुलिस को उल्लू बनाया

22. शाहरूख खान के मन्नत के बाहर शाहरुख द्वारा अवैध निर्माण का मामला

23. नेशनल हेराल्ड की जमीन का मामला

24. मुकेश अंबानी द्वारा बेजा पानी का खर्च

25. मुकेश अंबानी द्वारा फुटपाथ का अतिक्रमण

26. सरकारी दाल मे घोटाला पर्दाफाश

27. मुंबई के डीपी का मामला

28. पुलिस कर्मियों के घर ना होने का मामला

29. कसाब पे हुए खर्च का ब्योरा

30. देशद्रोही याकूब मेमन पर किए गए खर्च की जानकारी सरकार ने की ब्लॉक

31. मेट्रो किराया वृद्धि मामला

32. मेट्रो निर्माण धीमी गति मामला

33.  मुंबई मे 204 अवैध निजी स्कूल मामला

34.  सूखाग्रस्त मराठवाडा की सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा मराठवाडा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 171 करोड़ की निधि का इंतजार

35.  मरीन ड्राइव की एलईडी लैंप का मेंटेनेंस कौन करेगा?

36. एफटीआईआई अध्यक्ष के दौरे का खर्च संस्थान को पता नहीं

37. मुंबई विवि के कुलपति एलएलबी की परीक्षा में फेल

38. मेट्रो की छत पर राम, सीता और लक्ष्मण की सवारी

39. अंबेडकर के लंदन स्थित घर पर 25.45 लाख खर्च पर सरकार को नहीं पता घर मालिक कौन

40. मंत्री रहते की लाखों की बात पर नहीं भरा बिल

41. 306 नए अतिरिक्त उच्च शिक्षा डिविजन के प्रस्ताव खारिज

42. पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग का काम समय पर पूरा न करने पर लगा जुर्माना

43. FTII में 100%, ऐब्सेंट गजेंद्र चौहान

44. भूमिगत मेट्रो की लागत हो जाती है तीन गुना।

45. बिना AICTE की मंजूरी चल रगे हैं 67 टेक्निकल इंस्टिट्यूट

46. Company on Aadhaar List of 18 Contractors Was Prosecuted 

47. गत वर्ष दो जुलाई से रिक्त हैं लोकायुक्त पद। इस दौरान दर्ज हुई 7 हजार शिकायतें।

48. मुंबई विवि के उपकुलपति वेलुकर की यात्रा पर मुंबई विवि को खर्च करने पड़े 18 लाख ।

49. यात्रियों का एसटी को गुडबॉय। 11.32 करोड़ लोगों ने छोडी एसटी से यात्रा। 1934 करोड़ का संचित घाटा।

50. बिना निविदा दे दिया 13000 करोड़ का आधार कार्ड का ठेका

51. ऐब्सेंट सदस्यों के बल पर कैसे चले मुंबई यूनिवर्सिटी सिनेट। तीन साल में एक भी बैठक 'अटेंड' नहीं की।

52. पत्र पर खर्च हुए थे 8 करोड़ रुपए। देश के नाम मोदी के खत का विज्ञापन। जनता के हाथ खाली।

53. उच्च शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट देने से बोर्ड का इनकार

54. दो वर्षो में सिर्फ एक कॉलेज को मंजूरी

55. चार साल में हजयात्रियों के कोटे में 21 फीसदी की कटौती। यूपी से सबसे ज्यादा हजयात्री, महाराष्ट्र में सर्वाधिक आवेदन।

56. मीठी नदी प्राधिकरण ने पिछले 5 साल से कोई बैठक नही की।

57. एमएमआरडीए ने इमारत निर्माण पर किए 19 करोड़ की फिजूल खर्च

58. नियुक्ति में नागपूर पर खास मेहरबानी।

59. कैबिनेट बैठकों से सबसे ज्यादा गायब रहती है पंकजा मुंडे

60. दो साल आगे खिसका मीठी नदी प्रोजेक्ट

61. 2018 तक रिलायंस कंपनी ने मेट्रो में घाटा उठाने की हामी भरी। मुंबई मेट्रो किराया मामला ।

62. 341 करोड़ के बकाएदार है उद्योगपति मुकेश अंबानी ।

63. मुख्यमंत्री ने नए स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन को रोका । आरटीआई का असर ।

64. असल्फा ते श्रेयस जंक्शन सुपरफास्ट करवाया

65.  महाराष्ट्र का सूचना आयोग क्यों हार जाता है हर केस। दस साल में जीता महज एक केस।

66.  'हिट एंड रन' के आरोपी बनेंगे चीफ फायर ऑफिसर

67.   कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी राज्य सूचना आयोग को नहीं

68.  सेशन कोर्ट में विद्युत आपूर्ति व्यवधान के कारण सलमान को मिली जमानत

69.  मनपा से फंड लेकर रेलवे प्रशासन ने की 'सफाई'

70.  देश के 53 फीसदी फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बंद। आरटीआई के जबाब में पीएमओ ने बताय।

71.  ऑडिट से खुलेगी मेट्रो खर्च की पोल

72.  मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एमएमआरडीए की लीज मामले मे नोटिस। 3 माह में मांगा जबाब, आबंटन रद्द करने की चेतावनी ।

73.  स्लम खाली कराने की चिंता, पुनर्वास की नहीं । बरसात में पहाड़ों के खिसकने का खतरा।

74.  मेट्रो की कमाई निजी कंपनी को सुरक्षा खर्च सरकार के मत्थे

75.  5 माह में 4.66 लाख रुपए का मिनरल वाटर. मंत्री और सचिव ने डकारे.

76.  गलत होते हुए भी मुंबई डेवलपमेंट प्लान से मनपा ने कमाए 60 लाख

77.  मोनो रेल बन रहा सफेद हाथी। सुरक्षा पर हर महीने का खर्च है 76 लाख रुपए

78.  ओबामा का भारत दौरा। खर्च बताने से सरकार का इंकार

79.   'बरजर' ने प किया मेट्रो का दावा। मामले बड़े खर्च का।

80.  18 माह की देरी से मेट्रो-वन को दो हजार करोड़ की चपत

81.  एमएमआरडीए के कार्यालयीन 'आईकॉनिक' बिल्डिंग का उद्धाटन 97 महीने की देरी के बाद किया सीएम ने ।

82.  तीन साल में पांच IAS अधिकारी निलंबित

83.  मीठी नदी विकास को पीठ दिखाते मुख्यमंत्री

84.  मंत्रियों के कार्यालय चमकाने में खर्च किए गए दो करोड़ रुपए

85.  सलमान मामले में कैसे गुल हुई कोर्ट की बत्ती ? सेशन कोर्ट में विद्युत आपूर्ति व्यवधान के कारण सलमान को मिली जमानत

86.  10 हॉटलाइन पर है सवा करोड़ जनता का भार

87.  मनपा से फंड लेकर रेलवे प्रशासन ने की 'सफाई'

88.  22 हजार झोंपड़ों का कागजी पुनर्वास। 4 साल से अटकी फाइल, एक्शन प्लान पर कोई निर्णय नहीं।

89.  स्नीफर कुत्तों पर 29 लाख का खर्च

90.  सचिवालय में 4.66 लाख का मिनरल वाटर पी गए अधिकारी

91.   2 कर्मियों के भरोसे चल रहा है विकास प्लान।

92.  कुर्ला से विद्याविहार की दूरी सिर्फ 7 मिनट में होगी तय। 5 वर्ष से लटकी योजना अब पुरी हुई।

93.  मोनो रेल परियोजना 2 की दूरी बढ़ी। मोनो रेल का मार्ग बदलने से रखड़ी योजना।

94.  पाच साल में स्वाइन फ्लू ने ली 82 की जान

95.  मेट्रो ऊपर से चकाचक नीचे गंदगी का आलम। एमएमओपीएल ने नही किया सौंदयीकरण कार्य।

96.  नगरसेवकों के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर रहे हैं कमिश्नर। 243 प्रस्ताव पेंडिंग 
पड़े हैं बीएमसी में।

97.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने नही दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा।

98.  सीएम का आदेश नहीं मानता एमएमआरडीए। सेवामुक्त करने के बजाय अधिकारी की गई मदद।

99.  आसपास नहीं होगा मेट्रों बाधितों का पुनर्वास। कोलाबा-सीप्ज लाइन के लिए 2464 निर्माण तोड़े जाएंगे।

100.       महाराष्ट्र पुलिस विभाग में 12 हजार पद रिक्त

101.       सीएम ऑफिस में नही चलता है सीएम का आदेश। आज भी 78% कांग्रेस राज के कर्मचारी

102.       वकीलों पर 13 वर्ष में किए गए खर्च का आंकड़ा। कोर्ट-कचहरी पर मुंबई मनपा ने खर्च किए 105    करोड़ रुपए

103.       कुर्ला स्टेशन से बीकेसी सिर्फ 5 मिनट में #बीएमसी ने किया 25 करोड़ का प्रावधान

104.       हवाई यात्रा पर एमएमआरडीए ने उड़ाए 4.29 करोड़ रुपए

105.       महाराष्ट्र के एफडीए विभाग में तकरीबन एक तिहाई पद रिक्त, आरटीआई से हुआ खुलासा

106.       आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद शुरु हुआ विद्याविहार का टिकट घर

107.       मुंबई में रोजाना 3 लोगों की टीबी से मौत। 11 वर्षों में 12,430 लोगों ने गंवायी जान।

108.       हमले का मुकाबला करने के लिए सृजित महानिदेशक पद की अवनीति. सेफ्टी के प्रति सरकारी     लापरवाही.

109.       फडणवीस की ताजपोशी में सरकारी खजाने से खर्च किये 98.33 लाख

110.       सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल. रत्नाकर गायकवाड पर मेहरबान सरकार. मंत्रियों की तर्ज    पर मुख्य सचिव को फर्नीचर,पानी,बिजली आदि की नि:शुल्क सुविधा.

111.       9 साल में FDA के 15 अधिकारी दबोचे गए.

112.       138 करोड़ का ठेका,जुर्माना पांच हजार रोजाना, मंत्रालय मेकओवर में भारी घपला

113.       एमएमआरडीए अधिकारी की अवैध नियुक्ति और बाद में प्रमोशन भी. महानगर आयुक्त यूपीएस    मदान भी संकट में.

114.       सरकार से सिर्फ एक प्रतिशत शिकायतें करता है लोकायुक्त.

115.       यशवंतराव चव्हाण की पुण्यतिथि भूली मनपा

116.       बीएमसी सदन में रखे प्रस्तावों का फॉलोअप करने से इनकार

117.       सुनो , मुख्यमंत्री 40% पुलिस को वेतन नहीं मिला।

118.       नई सरकार बनी ल्व्किन 22 पूर्व मंत्रियों ने नहीं छोड़ा बंगला।

119.       लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सांसद संख्या नो रुल! सचिवालय ने दिया आरटीआई में जवाब।

120.       मथुरा से गरीब रथ का रिश्ता रहेगा बरकरार। हजारों श्रद्धालू और पर्यटक खुश।

121.       कालीना पुल के लिए और इंतजार।

122.       कुर्ला पश्चिम के मीठी नदी कालीना ब्रिज का एक हिस्सा अक्तुबर तक शुरु होगा

123.       ११ नौकरशाहों पर बकाया है ४४ लाख रुपए से ज्यादा की रकम

124.       गुजरात के मंत्रियों ने सार्वजनिक नहीं किया संपत्ति का विवरण।

125.       'पेड न्यूज' की सैड कहानी। १७२ शिकायतें हत्थे चढ़ा सिर्फ १।

126.       यूपीए शाइनिंग पे 2048 करोड़ खर्च

127.       अब तक पहाड़ों ने छीनी 201 जानें

128.       अनाथ और बेघरों की नौकरी का मार्ग सरकार ने रोका। मुख्यमंत्री अपने वादे से मुकरे।

129.       अंबानी दंपति मेट्रो उदघाटन से भाग खड़े हुए, नहीं बदला रिलायंस मेट्रो का लोगो

130.       मनपा अधिकारी-डेवलपर की मिलीभगत, १०० करोड़ का घपला।

131.       कैंपाकोला पर कानूनी खर्च र्र ७९.६३ लाख

132.       दोषी आर्किटेक्ट की लिस्ट वास्तुकला परिषद के पास नही। सबसे अधिक आर्किटेक्ट महाराष्ट्र से।

133.       चुनाव आचार को लेकर चुनाव आयोग के पास दंड का अधिकार नहीं

134.       पिछले तीन लोकसभा के आचारसंहिता उल्लंघन का रेकॉर्ड मंत्रालय की आगजनी में नष्ट

135.          महाराष्ट्र के सीएम के वडाला स्थित फ्लॅट का प्रश्न अनिल गलगली ने ही उठाया था जिस मुद्दे     पर सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के जाने की तलवार अब नहीं तब लटकी है।

136.          अनिल गलगली के प्रयासों और प्रश्नो ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार  को 27 लाख      रुपये हर्जाना भरने पर मजबूर किया जो उन्होने अपने बंगले के रखरखाव पर अनावश्यक खर्च       किया था।

137.          मंत्रियों के अनावश्यक बंगले और हवाई यात्रा खर्च पर मंत्रिमंडल को जबाबदेह बनाने का काम      अगर किसी ने किया है तो वो अनिल गलगली हैं।

138.          इनके लगातार आरटीआई के प्रश्नों और सहज प्रहरता के कारण ही मुंबई मे मोनो रेल शुरू हो      पाया, सहार एलिवेटेड रोड का निर्माण हो पाया और मुंबई मेट्रो गिरते पड़ते पूरे होने के कगार पे     है।

139.          प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श आयोग के पर कितना खर्चा किया गया को अनिल गलगली ने ही      उजागर किया जिसके बाद प्रदेश सरकार और राहुल गांधी की आँख खुली और आदर्श आयोग को       फिर से जांच करने का आदेश सीएम ने दिया और राहुल गांधी ने आदर्श आयोग पर सीएम के      रूख की खुली आलोचना की।

140.          इनके प्रश्नो के माध्यम से ही देश जान पाया की मुंबई में प्रति माह मे एक गैंगरेप और प्रतिदिन   एक रेप होता है।

141.          मुख्य सचिव रहे और मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड के फ्लॅट और पद के गलत प्रयोग का भंडाफोड़ अनिल गलगली ने ही किया।

142.          डॉ पी एस मीना जो महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग के मुखिया है। इनके  द्वारा वाहन के       नाम पर किए जा रहे 5 लाख के गड़बड़झाले को अनिल गलगली ने ही उठाया।

143.          महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री प्रथ्वीराज द्वारा फ़ाइल पास करने की गति और उसके रिजेक्शन की     गति क्या है    इसका पता भी इनहोने ही लगाया।

144.          महाराष्ट्र के मंत्रियों की मंत्रालयों मे उपस्थिति रेकॉर्ड की मांग के साथ एक हाथ से उनकी पोल     खोलना और दूसरी हाथ से उन्हे जबाबदेह बनाना उसे अनिल गलगली ने ही किया।

145.          मंत्रियों की संपत्ति से संबन्धित सूचना के लिए आप अब तक 3 आरटीआई डाल चुके हैं।  

146.           मुंबई में बढते हुए जुवेनाइल क्राइम की सच्चाई खोली। वर्ष 2013 में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है     और सरकार तथा मुंबई पुलिस की लापरवाही को उजागर किया।

147.    केजरीवाल के शपथ ग्रहण का खर्चा जानने के लिए आरटीआई डाला, जिसमे से सिर्फ सामान्य      प्रशासन विभाग ने ही 633802 रुपये खर्च का ब्योरा दिया बाकी विभाग जैसे की स्वास्थय      विभाग, लोक निर्माण, दिल्ली जल बोर्ड , फायर ब्रिगेड, ऊर्जा एवं एवं अन्य विभाग के लिए     अलग से आरटीआई डालने का जबाब दे दिया गया।

148.          केजरीवाल के कैबिनेट मीटिंग का ब्योरा मांगा जिसे दिल्ली सरकार ने देने से माना कर    दिया।

बिना किसी निजी लालच के निरंतर कार्य करता हुआ ऐसा है यह महाराष्ट्र का बेहद सक्रिय और बेहद शांत व्यक्तित्व का योद्धा जिसने अन्ना और केजरीवाल के उलट धीरे धीरे बिना किसी महत्वाकांक्षा के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नौकरशाह और रिलायंस जैसे घराने को चुपचाप विशिष्ट मुद्दों पे ही सही जनता के हित मे कार्य करने और जनता के प्रति जबाबदेह बनाने को मजबूर किया।