महाराष्ट्र मे किसान की स्थिति एवं उपाय

महाराष्ट्र मे किसान की स्थिति भूगोल के हिसाब से अलग है। इसे मोटे मोटे तौर पे आप चार भाग मे बाँट सकते हैं। विदर्भ का किसान, मराठवाडा का किसान, नासिक एवं आसपास के किसान एवं कोंकण के किसान।जिस महाराष्ट्र मे आप किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनते हैं उसी महाराष्ट्र मे नासिक मे किसानों की फ़सल के लिए एचएएल एवं कंटेनर कार्पोरेशन ने संयुक्त उपक्रम पे HALCON नामक कृषि कार्गो एयरपोर्ट भी खोला है जहां से कृषि उपज राष्ट्रीय बाजार मे ही नहीं निर्यात भी किए जाते हैं, जाहीर हैं वहाँ के किसान मालामाल हैं। यह एक तथ्य है और महाराष्ट्र की सच्चाई है। कोंकण की भी स्थिति बेहतर है और ज़्यादातर वहाँ काजू की खेती होती है। विदर्भ मे और मराठवाडा मे स्थिति बदतर है। भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है की सूखे की मार बार बार झेलनी पड़ती है। हालात अब किसानों को लक्षण आधारित इलाज करने से नहीं बदलने वाले। अंटीबीओटिक और सर्जरी ही नहीं अब लॉन्ग टर्म दवा की जरूरत है। सरकार जिन स्तरों पर कमजोर हैं उसके उपाय निम्न हैं, जिसपे कार्य कर के इन किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है।

1.   सरकार की किसानो की परिभाषा सुनिश्चित करनी चाहिए इसमे भूमालिक, खेतिहर एवं भूमिहीन किसानों को भी शामिल करनी चाहिए। कई बार खेतिहर एवं भूमिहीन किसानों की आत्महत्या किसानों की आत्महत्या के आंकड़े मे शामिल नहीं हो पाते हैं क्यूँ की देश के कई पुलिस विभाग इन्हे किसान के रूप मे रिपोर्ट ही नहीं करते।

2.   वेतन आयोग की तरह इनके लिए किसान आय आयोग बने, जो महंगाई के हिसाब से आय का लगातार अध्ययन करे ।

3.   किसानों को गारंटीड लाभ समर्थन मूल्य दिया जाय, जो महंगाई और कृषि लागत के हिसाब से हो। समर्थन मूल्य वैज्ञानिक गणना के हिसाब से तय हो, जो की वास्तविक लागत मे 50 प्रतिशत जोड़ के हो। सरकार को कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के निर्धारण को सीपीआई सूचकांक से नहीं जोड़ना चाहिए, और कृषि उपज का मूल्य ज्यादे होगा तो महंगाई बढ़ेगी इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। सब्सिडि के तरीकों को बदलकर सरकार को किसानों को लागत प्लस 50% लाभ युक्त मूल्य पूरा ही दे देना चाहिए और जितना निर्धारित सीपीआई सूचकांक से ज्यादे मूल्य दिया है उतने की सब्सिडी दे के माल मंडी मे पुनः बिक्री करनी चाहिए, इससे क्या होगा की मूल्य की मार किसानों को तो नहीं पड़ेगी साथ ही जनता को भी नहीं पड़ेगी। और चूंकि सरकार की किसानों से प्रत्यक्ष खरीद मूल्य ज्यादे होगी तो बिचौलिये किसानों से उपज नहीं खरीदेंगे उन्हे मजबूरन सरकार से खरीदनी पड़ेगी। हालांकि किसान सिर्फ सरकार को ही बेचेंगे ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

4.   वर्तमान के तो सारे कर्ज माफ कर देनी चाहिए, साथ में जो कर्ज महाजनों से इनहोने लिए हैं उसका भी आंकड़ा निकलवा के किसानों को उपरोक्त नए कृषि मूल्य के प्लान के हिसाब से नया ऋण देके उन्हे साहूकारों के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। नए कृषि मूल्य प्लान मे चूंकि आय की गारंटी होगी अतः कॅश फ्लो के हिसाब से बैंक भुगतान अवधि भी केस टू केस निर्धारित कर सकते हैं और पुनः ऋण माफी की जरूरत नहीं होगी।

5.   बैंक प्रबन्धकों को स्पष्ट निर्देश होने चाहिए की कोई भी किसान बैंक से निराश ना लौटने पाये और इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। क्यूँ की कई बार देखा गया है की सरकार की कई लाभकारी योजनावों को ये बैंक प्रबन्धक कुंडली मार के दबा लेते हैं क्यूँ की इन्हे ऋण खराब होने का दर रहता है।

6.   विदर्भ के क्षेत्र मे किसान आधार कार्ड बना के उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लगाना चाहिए ताकि हर फोरम पे उन्हे दौड़ना ना पड़े। किसान कार्ड के हिसाब से इनकी दवाई, शिक्षा तो मुफ्त करनी ही चाहिए राशन 5 वर्ष तक मुफ्त देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सरकारी हस्पताल मे नहीं है तो प्राइवेट इलाज के खर्च को भी या तो बीमा के द्वारा या सब्सिडी के द्वारा वहन करनी चाहिए क्यूँ की विदर्भ के किसान की स्थिति अलग है।

7.       अब सब कुछ होने के बाद अगर फ़सल बीमा ठीक से लागू नहीं हुई तो योग्य कृषि मूल्य का कोई लाभ नहीं। क्यूँ की सिर्फ मूल्य का ही जोखिम नहीं इन्हे मौसम या आपदा के भी जोखिम से बचाना है। मौजूदा फ़सल बीमा अच्छा तो है लेकिन फिर से यह पटवारी और बाबूशाही अफसरशाही मे फंसी है। इसके लिए अलग कृषि बीमा आयोग बनाना चाहिए जो की डीएम या पटवारी पे निर्भर नहीं रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बीमा आयोग का प्रयोग विदर्भ मे किया जा सकता है। यह एक एक खेत के वास्तविक नुकसान के आधार पर मुवावजा घोषित करेगा। प्रीमियम की राशि सरकार न्यूनतम रखते हुए पहली बार अक्षम किसानों के लिए भी वित्त की व्यवस्था करेगी।